दिल्ली सरकार ने सौर ऊर्जा नीति के दूसरे संशोधन को मंजूरी दे दी है। नई नीति के तहत 2 लाख 30 हजार लोगों के घरों में मुफ्त सोलर पैनल लगाने का फैसला किया गया है। कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मंत्री आशीष सूद ने नीति की जानकारी दी। सरकार का लक्ष्य अधिक घरों को सौर ऊर्जा से जोड़कर बिजली की लागत कम करना है।
मार्च 2027 तक लक्ष्य पूरा करने की योजना
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि 400 यूनिट तक बिजली की खपत वाले लोगों के घरों में मुफ्त सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इससे 2.3 लाख लोगों को लाभ मिलेगा और लक्ष्य मार्च 2027 तक पूरा किया जाएगा। लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि अब पहले ही दी जाएगी, जबकि पहले यह पांच साल बाद मिलती थी। सोलर पैनल के रखरखाव का खर्च भी सरकार उठाएगी।
तीन किलोवाट के सोलर सिस्टम पर सब्सिडी
तीन किलोवाट के सोलर सिस्टम के लिए केंद्र सरकार 78 हजार रुपये और दिल्ली सरकार भी 78 हजार रुपये देगी। जिन उपभोक्ताओं को 200 यूनिट बिजली की सब्सिडी मिल रही है, उन्हें यह लाभ आगे भी मिलता रहेगा। दिल्ली सरकार की सब्सिडी पीएम सूर्य घर योजना के तहत केंद्र से मिलने वाली सब्सिडी के अतिरिक्त होगी।
10 केवी तक पंजीकरण शुल्क नहीं
सरकार के अनुसार 10 केवी तक के सिस्टम पर कोई पंजीकरण शुल्क नहीं लगेगा। दिल्ली में अब तक 10,070 घरों में सोलर प्लांट लगाए गए हैं और इनसे 228 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पन्न की जा रही है। फरवरी 2027 तक 500 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।
पात्रता और प्रक्रिया की जानकारी जल्द होगी जारी
कैबिनेट की मंजूरी के बाद नीति से संबंधित पात्रता, सब्सिडी लेने की प्रक्रिया और अन्य प्रावधानों की आधिकारिक जानकारी जल्द जारी की जाएगी। सरकार का फोकस लाखों नए घरों में सोलर पैनल लगाकर सौर ऊर्जा का विस्तार करने और उपभोक्ताओं की बिजली लागत घटाने पर है।
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