Author: evenpixels

  • अन्ना हजारे की सेहत में सुधार, देवेंद्र फडणवीस ने दी कुकडी सिंचाई परियोजना की मंजूरी की जानकारी

    अन्ना हजारे की सेहत में सुधार, देवेंद्र फडणवीस ने दी कुकडी सिंचाई परियोजना की मंजूरी की जानकारी

    समाजसेवी अन्ना हजारे की तबीयत में सुधार हुआ है। किडनी संबंधी समस्याओं के कारण उन्हें सोमवार, 31 अगस्त को मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सामने आए स्वास्थ्य अपडेट के अनुसार उनकी हालत पहले से बेहतर है और सांस लेने में हो रही परेशानी भी कम हुई है। कैबिनेट मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील ने अस्पताल में उनसे मुलाकात कर उनका हाल जाना।

    देवेंद्र फडणवीस ने अस्पताल में की मुलाकात

    महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी अस्पताल पहुंचकर अन्ना हजारे से मुलाकात की और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने अन्ना हजारे से कहा, “अन्ना, आप शतायु हों।” इस दौरान मंत्री गिरीश महाजन भी मौजूद थे।

    कुकडी सिंचाई परियोजना को लेकर दी जानकारी

    मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अन्ना हजारे को बताया कि कुकडी सिंचाई परियोजना की संशोधित लागत को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई है। यह जानकारी मिलने पर अन्ना हजारे ने खुशी और संतोष व्यक्त किया।

  • NEET पेपर लीक विरोध प्रदर्शन में छात्रों पर दर्ज FIR रद्द करने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश

    NEET पेपर लीक विरोध प्रदर्शन में छात्रों पर दर्ज FIR रद्द करने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश

    नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने NEET पेपर लीक के खिलाफ दिल्ली समेत देश के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर दर्ज FIR रद्द करने का आदेश दिया है। सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यह फैसला सुनाया।

    कई राज्यों में दर्ज FIR रद्द करने का आदेश

    शीर्ष अदालत ने दिल्ली, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार में छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि यदि किसी अन्य राज्य में भी इन्हीं मामलों से जुड़ी FIR दर्ज है और उसकी जानकारी अभी नहीं दी गई है, तो संबंधित राज्य उसे रद्द करने की मांग का विरोध नहीं करेंगे। ऐसे मामलों में जांच भी बंद करने को कहा गया है।

    सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पेपर लीक के विरोध और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ अब कोई नई FIR दर्ज नहीं होगी। दिल्ली पुलिस केवल पुराने आपराधिक रिकॉर्ड वाले 2,873 लोगों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगी।

    मुआवजे की नीति तीन महीने में बनाने का निर्देश

    अदालत ने NEET परीक्षा 2026 के कारण आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिजनों को मुआवजा देने से संबंधित नीति तीन महीने में तैयार करने को कहा। आदेश के अनुसार, तय अवधि में नीति पूरी कर मुआवजा दिया जाए।

    सीजेआई ने सुनवाई के दौरान कहा कि 20 से 25 जुलाई के बीच जंतर-मंतर और आसपास के क्षेत्रों में हजारों छात्रों ने आंदोलन में हिस्सा लिया था। पुलिस ने कुल 13 FIR दर्ज की थीं। अदालत के सामने दिल्ली, महाराष्ट्र, असम, बिहार और पश्चिम बंगाल से संबंधित आवेदन रखे गए, जिनमें इन मामलों का विवरण दिया गया था।

    CJP ने 5 सितंबर का मार्च वापस लिया

    सुनवाई के दौरान CJP के सह-संयोजक सौरव दास ने संगठन का बयान पढ़ते हुए 5 सितंबर को प्रस्तावित मार्च वापस लेने की घोषणा की। उन्होंने भारत सरकार से मिले सकारात्मक भरोसे और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को देखते हुए यह निर्णय लेने की बात कही।

    सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि यदि दोनों पक्ष एक-दूसरे पर विश्वास दिखाएं तो मुद्दों को एक-एक कर हल किया जा सकता है। उन्होंने खुले दिमाग से चर्चा के जरिए समाधान तलाशने पर जोर दिया।

  • NEET प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश

    NEET प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश

    नई दिल्ली में NEET पेपर लीक को लेकर हुए छात्र प्रदर्शनों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने को कहा है।

    छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द होंगी

    सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार में छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि यदि किसी राज्य में इन्हीं मामलों से जुड़ी ऐसी एफआईआर मौजूद है जिसकी जानकारी अभी नहीं दी गई है, तो संबंधित राज्य उसे रद्द करने की मांग का विरोध नहीं करेंगे। इन मामलों में आगे की जांच भी बंद करने का निर्देश दिया गया है।

    अदालत ने स्पष्ट किया कि पेपर लीक के विरोध और धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ अब कोई नई एफआईआर दर्ज नहीं होगी। हालांकि, दिल्ली पुलिस पुराने आपराधिक रिकॉर्ड वाले 2,873 लोगों के खिलाफ मामले जारी रखेगी।

    मुआवजे की नीति तीन महीने में बनाने का निर्देश

    सुप्रीम कोर्ट ने NEET परीक्षा 2026 के चलते आत्महत्या करने वाले छात्रों के मुआवजे से संबंधित नीति तीन महीने में तैयार करने को कहा है। अदालत को बताया गया कि इस संबंध में नीति बनाई जाएगी। कोर्ट ने नीति का काम तीन महीने में पूरा कर मुआवजा देने का निर्देश दिया।

    मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि 20 से 25 जुलाई के बीच जंतर-मंतर और आसपास के क्षेत्रों में हजारों छात्रों ने आंदोलन में हिस्सा लिया था। पुलिस ने कुल 13 एफआईआर दर्ज की थीं। अदालत के सामने दिल्ली, महाराष्ट्र, असम, बिहार और पश्चिम बंगाल से संबंधित आवेदन और एफआईआर का विवरण रखा गया।

    CJP ने 5 सितंबर का मार्च वापस लिया

    सुनवाई के दौरान CJP के सह-संयोजक सौरव दास ने संगठन का बयान पढ़ते हुए कहा कि भारत सरकार के सकारात्मक भरोसे और अदालत के आदेश को देखते हुए 5 सितंबर को प्रस्तावित मार्च वापस लिया जा रहा है। उन्होंने अदालत, दोनों पक्षों के वकीलों और सॉलिसिटर जनरल के प्रयासों के लिए धन्यवाद भी दिया।

    सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि यदि दोनों पक्ष एक-दूसरे पर विश्वास दिखाएं तो सभी मुद्दों को एक-एक करके हल किया जा सकता है। उन्होंने खुले दिमाग से चर्चा के जरिए समाधान निकालने पर जोर दिया।

  • दिल्ली में RSS मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन, कांग्रेस नेता उदित राज हिरासत में

    दिल्ली में RSS मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन, कांग्रेस नेता उदित राज हिरासत में

    दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस नेता और ऑल इंडिया अनऑर्गनाइज्ड वर्कर्स एंड एम्प्लॉइज कांग्रेस (KKC) के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. उदित राज को हिरासत में ले लिया। यह कार्रवाई मंगलवार को केशव कुंज स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के दिल्ली मुख्यालय के बाहर हुए विरोध प्रदर्शन के बाद की गई।

    प्रदर्शन का आयोजन कांग्रेस कार्यकर्ताओं और डोमा परिसंघ ने संयुक्त रूप से किया था। प्रदर्शनकारियों ने मौके पर नारे लगाए और मनुस्मृति की प्रतियों के साथ RSS की प्रतीकात्मक यूनिफॉर्म भी जलाई।

    https://twitter.com/ANI/status/2094743825537433761
  • ‘मिर्जापुर: द मूवी’ का गाना ‘घूम घूम’ रिलीज, सोनल चौहान संग दिखे दिव्येंदु और रवि किशन

    ‘मिर्जापुर: द मूवी’ का गाना ‘घूम घूम’ रिलीज, सोनल चौहान संग दिखे दिव्येंदु और रवि किशन

    फिल्म ‘मिर्जापुर: द मूवी’ का नया पार्टी ट्रैक ‘घूम घूम’ रिलीज हो गया है। गाने में सोनल चौहान के साथ दिव्येंदु और रवि किशन डांस करते नजर आ रहे हैं। एक्सेल एंटरटेनमेंट और अमेजन एमजीएम स्टूडियोज के बैनर तले बनी यह फिल्म 4 सितंबर 2026 को देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म को सेंसर बोर्ड से ए सर्टिफिकेट मिला है।

    सोनल चौहान के साथ दिखे दिव्येंदु और रवि किशन

    स्पेशल डांस नंबर में सोनल चौहान ऊर्जावान अंदाज में दिखाई दे रही हैं। दिव्येंदु और रवि किशन भी गाने में उनके साथ थिरकते नजर आए हैं। फिल्म की रिलीज से कुछ दिन पहले जारी किए गए इस गाने को निर्माताओं ने सोशल मीडिया पर साझा करते हुए 4 सितंबर की तारीख दोहराई है।

    राशमीत कौर और रे ने दी आवाज

    ‘घूम घूम’ को राशमीत कौर और संगीतकार रे ने आवाज दी है। इसका संगीत भी रे ने तैयार किया है, जबकि गीतकार कुमार ने इसके बोल लिखे हैं। रिलीज के बाद यह गाना म्यूजिक प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया रील्स पर चर्चा में है।

    हिंदी और तेलुगु में रिलीज होगी फिल्म

    गुरमीत सिंह के निर्देशन और पुनीत कृष्णा के लेखन में बनी फिल्म में पंकज त्रिपाठी, अली फजल और दिव्येंदु मुख्य भूमिकाओं में हैं। कलाकारों में रसिका दुग्गल, श्वेता त्रिपाठी, अभिषेक बनर्जी, राजेश तैलंग, शीबा चड्ढा, प्रमोद पाठक, श्रिया पिलगांवकर और मोहित मलिक भी शामिल हैं। रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर के प्रोडक्शन में बनी ‘मिर्जापुर: द मूवी’ हिंदी और तेलुगु भाषाओं में रिलीज की जाएगी।

  • केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को डाक से जान से मारने की धमकी

    केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को डाक से जान से मारने की धमकी

    केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री और LJP(R) के अध्यक्ष चिराग पासवान को डाक के जरिए जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी भरे संदेश में लिखा गया, “कट्टर आतंकवादी जल्द ही आपकी हत्या कर देंगे।”

    चिराग पासवान के कार्यालय ने इस धमकी की जानकारी देते हुए केंद्रीय गृह सचिव को पत्र लिखा है।

  • दिल्ली में 2.30 लाख लोगों को मुफ्त सोलर पैनल देने की तैयारी, सरकार उठाएगी रखरखाव का खर्च

    दिल्ली में 2.30 लाख लोगों को मुफ्त सोलर पैनल देने की तैयारी, सरकार उठाएगी रखरखाव का खर्च

    दिल्ली सरकार ने सौर ऊर्जा नीति के दूसरे संशोधन को मंजूरी दे दी है। नई नीति के तहत 2 लाख 30 हजार लोगों के घरों में मुफ्त सोलर पैनल लगाने का फैसला किया गया है। कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मंत्री आशीष सूद ने नीति की जानकारी दी। सरकार का लक्ष्य अधिक घरों को सौर ऊर्जा से जोड़कर बिजली की लागत कम करना है।

    मार्च 2027 तक लक्ष्य पूरा करने की योजना

    मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि 400 यूनिट तक बिजली की खपत वाले लोगों के घरों में मुफ्त सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इससे 2.3 लाख लोगों को लाभ मिलेगा और लक्ष्य मार्च 2027 तक पूरा किया जाएगा। लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि अब पहले ही दी जाएगी, जबकि पहले यह पांच साल बाद मिलती थी। सोलर पैनल के रखरखाव का खर्च भी सरकार उठाएगी।

    तीन किलोवाट के सोलर सिस्टम पर सब्सिडी

    तीन किलोवाट के सोलर सिस्टम के लिए केंद्र सरकार 78 हजार रुपये और दिल्ली सरकार भी 78 हजार रुपये देगी। जिन उपभोक्ताओं को 200 यूनिट बिजली की सब्सिडी मिल रही है, उन्हें यह लाभ आगे भी मिलता रहेगा। दिल्ली सरकार की सब्सिडी पीएम सूर्य घर योजना के तहत केंद्र से मिलने वाली सब्सिडी के अतिरिक्त होगी।

    10 केवी तक पंजीकरण शुल्क नहीं

    सरकार के अनुसार 10 केवी तक के सिस्टम पर कोई पंजीकरण शुल्क नहीं लगेगा। दिल्ली में अब तक 10,070 घरों में सोलर प्लांट लगाए गए हैं और इनसे 228 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पन्न की जा रही है। फरवरी 2027 तक 500 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।

    पात्रता और प्रक्रिया की जानकारी जल्द होगी जारी

    कैबिनेट की मंजूरी के बाद नीति से संबंधित पात्रता, सब्सिडी लेने की प्रक्रिया और अन्य प्रावधानों की आधिकारिक जानकारी जल्द जारी की जाएगी। सरकार का फोकस लाखों नए घरों में सोलर पैनल लगाकर सौर ऊर्जा का विस्तार करने और उपभोक्ताओं की बिजली लागत घटाने पर है।

  • घर खरीदने से पहले सिर्फ लोकेशन नहीं, इन 5 जरूरी बातों की भी करें जांच

    घर खरीदने से पहले सिर्फ लोकेशन नहीं, इन 5 जरूरी बातों की भी करें जांच

    घर खरीदते समय मेट्रो, स्कूल-कॉलेज और बाजार से दूरी जैसी लोकेशन से जुड़ी बातों पर सबसे पहले ध्यान जाता है। हालांकि, अच्छी लोकेशन अकेले किसी प्रॉपर्टी को सुरक्षित घर या बेहतर निवेश नहीं बनाती। प्रोजेक्ट की कानूनी स्थिति, RERA रिकॉर्ड, बिल्डर का पिछला प्रदर्शन, वास्तविक खरीद लागत और अगले 5 से 10 वर्षों की जरूरतों की जांच भी जरूरी है।

    प्रोजेक्ट का RERA रिकॉर्ड जांचें

    अंडर-कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट खरीदने से पहले उसका RERA रजिस्ट्रेशन जांचना चाहिए। Real Estate Act, 2016 के तहत संबंधित प्रोजेक्ट का RERA में रजिस्ट्रेशन जरूरी है, हालांकि कानून में कुछ छूट भी दी गई हैं। केवल दिए गए RERA नंबर पर भरोसा करने के बजाय संबंधित राज्य की RERA वेबसाइट पर प्रोजेक्ट की स्थिति, प्रमोटर की जानकारी और उपलब्ध दस्तावेजों को क्रॉस-चेक करना चाहिए।

    टाइटल और दस्तावेजों की कानूनी जांच कराएं

    प्रॉपर्टी खरीदने में कीमत के साथ टाइटल और दस्तावेजों से जुड़ा जोखिम भी होता है। जमीन का मालिक कौन है, संपत्ति पर कोई कर्ज या कानूनी दावा तो नहीं है और जरूरी मंजूरियां उपलब्ध हैं या नहीं, इन सभी बातों की जांच जरूरी है। केवल बिल्डर या प्रॉपर्टी ब्रोकर के दस्तावेजों पर निर्भर रहने के बजाय संपत्ति के वकील से टाइटल और अन्य जरूरी कागजात की स्वतंत्र कानूनी जांच कराई जा सकती है।

    बिल्डर का पिछला रिकॉर्ड देखें

    बड़े ब्रांड के नाम या मार्केटिंग कैंपेन को भविष्य में समय पर डिलीवरी की गारंटी नहीं माना जा सकता। बिल्डर के पुराने प्रोजेक्टों में पजेशन समय पर मिला या नहीं, निर्माण की गुणवत्ता कैसी रही और खरीदारों की शिकायतें हैं या नहीं, इसकी जानकारी लेना जरूरी है। इसके लिए बिल्डर के दो से तीन पुराने प्रोजेक्ट देखकर वहां रहने वाले लोगों से बात करना उपयोगी हो सकता है।

    बेस कीमत के बजाय पूरी खरीद लागत निकालें

    रुपये 80 लाख के फ्लैट की वास्तविक लागत इससे अधिक हो सकती है। बेस कीमत के अलावा स्टांप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन शुल्क, जहां लागू हो वहां जीएसटी, पार्किंग, क्लब या अन्य सुविधाओं के शुल्क, मेंटेनेंस जमा, ब्रोकरेज और इंटीरियर का खर्च भी जुड़ सकता है। होम लोन लेने पर प्रोसेसिंग, दस्तावेजीकरण और अन्य संबंधित शुल्क भी देने पड़ सकते हैं।

    भारतीय रिजर्व बैंक की उपभोक्ता गाइडलाइन के मुताबिक, खरीदारों को केवल ईएमआई या ब्याज दर पर ध्यान देने के बजाय लोन की पूरी लागत, शुल्क, डाउन पेमेंट और अन्य खर्चों की तुलना करनी चाहिए। सभी अतिरिक्त खर्च जोड़ने के बाद सामने आने वाली राशि ही प्रॉपर्टी की वास्तविक खरीद लागत होगी।

    अगले 5 से 10 वर्षों की जरूरतों पर ध्यान दें

    लोकेशन महत्वपूर्ण है, लेकिन केवल मौजूदा समय में मेट्रो या बाजार की दूरी देखना पर्याप्त नहीं है। घर खरीदने से पहले यह भी देखना चाहिए कि वह स्थान अगले 5 से 10 वर्षों की जरूरतों के लिहाज से कितना उपयुक्त रहेगा।

  • ‘हनुमान अंश’ का बुंदेली भजन गाकर चर्चा में आए दृष्टिबाधित गायक सुनील लोधी

    ‘हनुमान अंश’ का बुंदेली भजन गाकर चर्चा में आए दृष्टिबाधित गायक सुनील लोधी

    फिल्म ‘हनुमान अंश’ का भजन ‘मैंने तेरे ही भरोसे’ गाने वाले दृष्टिबाधित गायक सुनील लोधी अपनी आवाज को लेकर चर्चा में हैं। बुंदेलखंड से ताल्लुक रखने वाले सुनील ने इस गीत को बुंदेली शैली में गाया है।

    फिल्म का निर्माण दो करोड़ रुपये के बजट में हुआ है। इसके भजन ‘मैंने तेरे ही भरोसे’ को सुनील लोधी ने अपनी आवाज दी है। गांव से निकले सुनील ने दृष्टिबाधा के बावजूद गायन को अपनी पहचान बनाया है।

    सुनील लोधी की आवाज और उनकी जीवन यात्रा श्रोताओं का ध्यान खींच रही है। ‘हनुमान अंश’ के इस भजन के माध्यम से उन्हें व्यापक पहचान मिली है।

  • किर्गिस्तान यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने ईरान और आर्मीनिया के प्रतिनिधियों से की मुलाकात

    किर्गिस्तान यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने ईरान और आर्मीनिया के प्रतिनिधियों से की मुलाकात

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किर्गिस्तान यात्रा के दौरान बिश्केक में ईरान और आर्मीनिया के प्रतिनिधियों से अहम मुलाकात की। इस यात्रा में किर्गिस्तान के नेतृत्व के साथ हुई बातचीत को भी भारत की व्यापक कूटनीतिक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।

    ये मुलाकातें ऐसे समय हुई हैं, जब सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किए के बीच नया रक्षा समझौता हुआ है। इस घटनाक्रम के बीच किर्गिस्तान, ईरान और आर्मीनिया के साथ भारत का कूटनीतिक संपर्क महत्वपूर्ण माना जा रहा है।