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जम्मू-कश्मीर विधानसभा में वेतन-भत्ते बढ़ाने वाले विधेयक वापस, उमर अब्दुल्ला ने बताई वजह

श्रीनगर में जम्मू-कश्मीर विधानसभा ने BJP विधायकों के एतराज के बाद सदस्यों के वेतन और भत्ते बढ़ाने से जुड़े विधेयक वापस ले लिए। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बढ़ोतरी की सिफारिश करने वाली हाउस कमेटी में कोई असहमति नोट नहीं था। उन्होंने आरोप लगाया कि BJP सदस्य वेतन और भत्ते चाहते थे, लेकिन दिहाड़ी मजदूरों की समस्याओं का हवाला देकर इस मुद्दे का राजनीतिकरण भी कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने सदन में कहा, “मैं कभी इसके पक्ष में नहीं था। अगर एक भी सदस्य विरोध करता है, तो यह कभी पास नहीं होगा। मैं बिल वापस लेता हूं।” इसके बाद सदन ने बहुमत से विधेयक वापस लेने के पक्ष में मतदान किया।

वेतन, भत्ते और पेंशन बढ़ाने का था प्रस्ताव

इससे पहले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा में पांच विधेयक पेश किए थे। इनमें विधायकों और मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों में बढ़ोतरी के साथ पूर्व विधायकों की पेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव भी शामिल था। स्रोत में प्रस्तावित बढ़ोतरी की राशि का उल्लेख नहीं किया गया है।

उमर अब्दुल्ला कानून, न्याय और संसदीय मामलों के मंत्री भी हैं। उन्होंने जम्मू-कश्मीर के मंत्रियों और राज्य मंत्रियों के वेतन अधिनियम, 1956 में संशोधन से संबंधित विधेयक पेश किया था।

पंचायत चुनावों की समयसीमा पर भी जवाब

विधानसभा में पंचायत चुनावों की समयसीमा से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए उमर अब्दुल्ला ने राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए BJP की ओर से इस्तेमाल किए जा रहे “सही समय” के कथन पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा, “आप राज्य के लिए सही समय कहते हैं, हम पंचायत चुनावों के लिए भी यही कहेंगे।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि BJP पंचायत चुनावों की समयसीमा पूछती रहेगी, तो सरकार भी जवाब दे सकती है कि चुनाव सही समय पर होंगे। उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि “सही समय” का अर्थ क्या है और यह कब आएगा या इसे कैसे तय किया जाएगा।

September 29, 2026
यादव और हरि किशोर तिवारी के नाम शामिल

उपलब्ध जानकारी में यादव और हरि किशोर तिवारी के नाम शामिल होने का उल्लेख किया गया है। इससे संबंधित सूची, प्रकरण या अन्य विवरण स्रोत सामग्री में उपलब्ध नहीं हैं।

September 29, 2026
DEV184 डायरेक्ट स्टोरी प्लान टेस्ट

DEV184 डायरेक्ट स्टोरी प्लान टेस्ट।

September 29, 2026
म्यांमार के रखाइन में बाजार के पास हवाई हमला, कम से कम 49 लोगों की मौत

म्यांमार के पश्चिमी रखाइन राज्य में विद्रोही गुट के नियंत्रण वाले इलाके में एक बाजार के पास हुए हवाई हमले में कम से कम 49 लोगों की मौत हो गई, जबकि 58 अन्य घायल हुए हैं। घायलों में 22 की हालत गंभीर बताई गई है। इस हमले की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है।

क्याउक्ताव टाउनशिप में गिराए गए दो बम

हमला सोमवार को क्याउक्ताव टाउनशिप में हुआ, जो मांडले से करीब 340 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। इस इलाके पर रखाइन के ताकतवर जातीय सशस्त्र समूह अराकान आर्मी का नियंत्रण है। समूह ने मंगलवार तड़के जारी बयान में दावा किया कि दोपहर के समय एक लड़ाकू विमान ने स्थानीय बाजार के पास दो बम गिराए। हमले में सामान बेचने वाले, खरीदार और पैदल चलने वाले लोग मारे गए।

अराकान आर्मी ने दी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी

अराकान आर्मी ने अपने बयान में हवाई हमले के लिए सीधे जिम्मेदार लोगों और संगठनों के खिलाफ जल्द प्रभावी जवाबी कार्रवाई करने की चेतावनी दी। समूह का आरोप है कि यह हमला जानबूझकर किया गया और इसमें बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए।

इलाके का प्रमुख थोक केंद्र था बाजार

रखाइन में बचाव कार्य से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी वाई हुन आंग ने घटनास्थल पर मौजूद बचावकर्मियों के हवाले से हताहतों की संख्या की पुष्टि की। उनके अनुसार, यह बाजार इलाके का प्रमुख थोक केंद्र था, जहां पूरे राज्य से व्यापारी और खरीदार आते थे। उन्होंने इसे रखाइन में हुए सबसे भीषण हवाई हमलों में से एक बताया।

2021 से संघर्ष की चपेट में म्यांमार

म्यांमार में 1 फरवरी 2021 को सेना द्वारा आंग सान सू की की चुनी हुई सरकार से सत्ता छीनने के बाद से उथल-पुथल जारी है। सैन्य शासन के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। सुरक्षा बलों द्वारा शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को घातक बल से दबाए जाने के बाद सैन्य शासन के कई विरोधियों ने हथियार उठा लिए, जिससे देश के बड़े हिस्से संघर्ष की चपेट में आ गए।

September 29, 2026
पूर्व IAS दिव्या मित्तल 29 सितंबर को बताएंगी अगला कदम, सोशल मीडिया पोस्ट से दिए संकेत

उत्तर प्रदेश की पूर्व IAS अधिकारी दिव्या मित्तल ने कहा है कि वह अपने अगले कदम की घोषणा 29 सितंबर को सुबह 8:30 बजे करेंगी। सोशल मीडिया पर साझा पोस्ट में उन्होंने राजनीति, कोचिंग, विदेश में नौकरी और किताब जैसे विकल्पों का उल्लेख किया है, लेकिन अपनी भावी योजना का स्पष्ट खुलासा नहीं किया।
दिव्या मित्तल ने 30 अगस्त को IAS से इस्तीफा सौंपा था। राज्य सरकार ने 14 सितंबर को उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया। इसके बाद से उनके भविष्य के फैसले को लेकर अलग-अलग अटकलें लगाई जा रही हैं।
पोस्ट में किन विकल्पों का किया उल्लेख
दिव्या मित्तल ने अपनी पोस्ट में लिखा, “आगे क्या करना है? मैंने पढ़ा: बच्चे छोटे हैं, अब घर। अच्छा पैकेज मिलेगा, वापस विदेश। IAS पर किताब लिखी है। कोचिंग। टिकट पक्का हो गया होगा। राजनीति।” इसके साथ उन्होंने बताया कि वह 29 सितंबर को सुबह 8:30 बजे जानकारी देंगी। पोस्ट में इन संभावनाओं का जिक्र किया गया है, हालांकि उन्होंने इनमें से किसी विकल्प की पुष्टि नहीं की है।
14 सितंबर को मंजूर हुआ था इस्तीफा
दिव्या मित्तल ने 14 सितंबर को सोशल मीडिया पर अपने इस्तीफे की मंजूरी की जानकारी दी थी। इससे पहले वह 12 सितंबर को माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद लेने के लिए जम्मू के कटरा गई थीं और यात्रा का वीडियो भी साझा किया था।
प्रशासनिक और पेशेवर सफर
दिव्या मित्तल 2013 बैच की IAS अधिकारी रही हैं और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जिलाधिकारी के रूप में सेवाएं दे चुकी हैं। उन्होंने अपने इस्तीफे को स्वैच्छिक बताते हुए 13 साल के सफर के समाप्त होने की जानकारी दी थी। उनके शैक्षणिक और पेशेवर अनुभव में IIT दिल्ली से इंजीनियरिंग, IIM बैंगलोर से MBA, लंदन में जेपी मॉर्गन के साथ काम और उत्तर प्रदेश सरकार में विभिन्न प्रशासनिक पदों पर सेवा शामिल है।
https://twitter.com/divyamittal_IAS/status/2104149721501835744

September 27, 2026
शरद पवार ने देवेंद्र फडणवीस को लिखा पत्र, सूखा प्रभावित किसानों के लिए रखीं 17 मांगें

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के प्रमुख शरद पवार ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर सूखा प्रभावित किसानों, खेत मजदूरों और ग्रामीण नागरिकों को तत्काल राहत देने की मांग की है। उन्होंने सरकार के सामने कुल 17 मांगें रखी हैं और इन्हें बिना देरी लागू करने की अपील की है।

प्रति हेक्टेयर एक लाख रुपये सहायता की मांग

शरद पवार की प्रमुख मांगों में किसानों का कृषि कर्ज माफ करना, जमीन का राजस्व और कृषि बिजली बिल माफ करना, प्रत्येक परिवार को 25 किलो मुफ्त अनाज देना और किसानों को प्रति हेक्टेयर एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता देना शामिल है। उन्होंने खेत मजदूरों को 25 हजार रुपये की सहायता देने की भी मांग की है।

पत्र में पीने के पानी और पशुओं के लिए पानी की तत्काल व्यवस्था, रोजगार गारंटी के काम शुरू करने तथा जल संरक्षण के लिए विशेष निधि उपलब्ध कराने की मांग भी की गई है। इसके साथ ही विद्यार्थियों की शैक्षणिक फीस, छात्रावास और मेस फीस माफ करने तथा फलबागों और फसलों को हुए नुकसान का मुआवजा देने की मांग रखी गई है।

तीन दिन का विशेष अधिवेशन बुलाने की अपील

शरद पवार ने सूखे की गंभीर स्थिति पर चर्चा के लिए विधानमंडल का तीन दिन का विशेष अधिवेशन बुलाने की मांग की है। उन्होंने दशहरा-दिवाली से पहले किसानों और खेत मजदूरों तक राहत पहुंचाने पर जोर देते हुए कहा कि सरकार सूखे से जूझ रहे लोगों की मुश्किलों पर गंभीरता से विचार करे।

विधायक और सांसद देंगे एक महीने का वेतन

शरद पवार के आवास पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की एक महत्वपूर्ण बैठक भी हुई, जिसमें सूखे की स्थिति पर चर्चा की गई। पार्टी ने अपने सभी विधायकों और सांसदों का एक महीने का वेतन सूखा प्रभावित किसानों के लिए देने का फैसला किया है।

28 सितंबर से सूखाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा

शरद पवार 28 सितंबर से महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे। वह किसानों के खेतों तक पहुंचकर फसलों को हुए नुकसान और सूखे की स्थिति का जायजा लेंगे। रोहित पवार भी सूखा प्रभावित क्षेत्रों में सक्रिय हैं और इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के 265 तालुकों में सूखा घोषित किया था और राज्य का 75 प्रतिशत हिस्सा सूखे की चपेट में बताया था।

September 27, 2026
यह दूसरी कहानी है

यह दूसरी कहानी है।

September 27, 2026
बड़वास में आठ घंटे जाम के बाद NH-707 की सुरक्षा और जवाबदेही पर सवाल

बड़वास में एक टैंकर पलटने के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग-707 पर करीब आठ घंटे तक यातायात बाधित रहा। यह घटना केवल एक हादसे और लंबे जाम तक सीमित नहीं है। इसने 1352 करोड़ रुपये की लागत से बने इस महत्वपूर्ण कॉरिडोर की सुरक्षा, निर्माण गुणवत्ता, रखरखाव और आपातकालीन प्रतिक्रिया व्यवस्था को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

आपातकालीन व्यवस्था कितनी तैयार?

राष्ट्रीय राजमार्ग पर किसी भारी वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने की स्थिति में उसे जल्द हटाने के लिए क्रेन और अन्य जरूरी संसाधनों की उपलब्धता आवश्यक है। यदि इस मार्ग के लिए ऐसे संसाधन उपलब्ध हैं, तो उन्हें घटनास्थल तक पहुंचने में इतना समय क्यों लगा? यदि पर्याप्त संसाधन नहीं हैं, तो फिर इस कॉरिडोर की आपदा प्रबंधन योजना क्या है और दुर्घटना की स्थिति में यातायात सामान्य करने की जिम्मेदारी किसकी है?

सुरक्षा ऑडिट की रिपोर्ट सार्वजनिक हो

सड़क निर्माण पर 1352 करोड़ रुपये खर्च होने के बाद इसकी तकनीकी गुणवत्ता और यातायात सुरक्षा का स्वतंत्र ऑडिट किस एजेंसी ने किया, यह स्पष्ट होना चाहिए। मार्ग की ढाल, मोड़, चढ़ाई, चौड़ाई, जल निकासी, सुरक्षा अवरोध और भारी वाहनों की आवाजाही जैसे पहलुओं की विस्तृत जांच जरूरी है। यदि ऐसा सुरक्षा ऑडिट हुआ है तो उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक की जानी चाहिए। अगर ऑडिट नहीं हुआ, तो यह सवाल उठता है कि व्यापक स्वतंत्र सुरक्षा परीक्षण के बिना मार्ग का उपयोग कैसे शुरू किया गया।

निर्माण और गुणवत्ता जांच की जिम्मेदारी

निर्माण कंपनियों को भुगतान के आधार, इस्तेमाल की गई सामग्री और सड़क की गुणवत्ता की जांच से जुड़ी जानकारी भी सामने आनी चाहिए। गुणवत्ता परीक्षण के लिए लिए गए नमूनों की रिपोर्ट क्या रही और जिन हिस्सों को लेकर स्थानीय स्तर पर लगातार शिकायतें सामने आईं, वहां संबंधित विभाग ने क्या कार्रवाई की—इन प्रश्नों के स्पष्ट उत्तर जरूरी हैं।

यदि तकनीकी जांच में सड़क के डिजाइन या निर्माण में कमी मिलती है, तो जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि ऐसी स्थिति में जिम्मेदारी निर्माण एजेंसी, सलाहकार, गुणवत्ता जांच एजेंसी या संबंधित विभाग में से किसकी होगी।

हस्तांतरण से पहले क्या हुआ तकनीकी निरीक्षण?

राष्ट्रीय राजमार्ग का संबंधित हिस्सा हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के राष्ट्रीय राजमार्ग मंडल को सौंपे जाने के बाद मौजूदा स्थिति की जिम्मेदारी का प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। यह बताया जाना चाहिए कि संबंधित विभाग ने सड़क को किस स्थिति में स्वीकार किया और हस्तांतरण से पहले विस्तृत तकनीकी निरीक्षण किया गया था या नहीं। यदि निर्माण संबंधी कमियां सूचीबद्ध की गई थीं, तो उन्हें दूर करने की जिम्मेदारी किसे दी गई?

आठ घंटे का जाम केवल यातायात समस्या नहीं

बड़वास में करीब आठ घंटे तक सैकड़ों वाहन फंसे रहे। इनमें बसों, ट्रकों, निजी वाहनों और मरीजों को ले जाने वाली एंबुलेंस के भी शामिल होने की बात सामने आई है। ऐसी स्थिति में वैकल्पिक मार्ग और आपातकालीन डायवर्जन योजना की उपयोगिता सामने आती है। प्रशासन को स्पष्ट करना चाहिए कि संवेदनशील स्थानों की पहचान पहले से की गई है या नहीं और दुर्घटना होने पर यातायात को तत्काल दूसरे मार्ग पर भेजने की क्या व्यवस्था है।

कागजी जांच नहीं, सार्वजनिक जवाब जरूरी

बड़वास की घटना के बाद मामला केवल टैंकर हटाकर सड़क खोलने का नहीं रह जाता। सरकार और संबंधित विभागों को बताना चाहिए कि राष्ट्रीय राजमार्ग-707 की सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कौन-सी व्यवस्था लागू है। यदि सड़क में तकनीकी कमी है तो उसे कौन ठीक करेगा और यदि निर्माण में कोई खामी नहीं है तो हादसे के बाद यातायात व्यवस्था करीब आठ घंटे तक क्यों प्रभावित रही?

आपातकालीन संसाधनों की उपलब्धता, क्रेन पहुंचने में लगे समय, संवेदनशील हिस्सों की सुरक्षा और स्वतंत्र तकनीकी ऑडिट की रिपोर्ट से जुड़े प्रश्नों के तथ्यात्मक उत्तर सामने आने चाहिए। जनता के 1352 करोड़ रुपये से बने राष्ट्रीय राजमार्ग की जवाबदेही केवल निर्माण तक सीमित नहीं हो सकती; सुरक्षित संचालन, समयबद्ध आपातकालीन प्रतिक्रिया और प्रभावी रखरखाव भी उसी व्यवस्था की जिम्मेदारी हैं।

September 27, 2026
स्टोरी टू टेस्ट

स्टोरी टू टेस्ट।

September 26, 2026
बड़वास में आठ घंटे जाम के बाद NH-707 की सुरक्षा और जवाबदेही पर सवाल

बड़वास में एक टैंकर पलटने के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग-707 पर करीब आठ घंटे तक यातायात बाधित रहने की घटना ने सड़क सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और प्रशासनिक जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। मामला केवल एक दुर्घटनाग्रस्त वाहन को हटाकर मार्ग बहाल करने का नहीं, बल्कि 1352 करोड़ रुपये की लागत से बने इस महत्वपूर्ण कॉरिडोर पर उपलब्ध आपातकालीन व्यवस्थाओं की प्रभावशीलता का भी है।

आपातकालीन प्रतिक्रिया में देरी क्यों

राष्ट्रीय राजमार्ग पर दुर्घटना होने की स्थिति में क्रेन और भारी वाहनों को हटाने वाले संसाधनों की तत्काल उपलब्धता जरूरी है। यदि NH-707 पर ऐसी व्यवस्था मौजूद है तो टैंकर हटाने और यातायात सामान्य करने में करीब आठ घंटे क्यों लगे, इसका जवाब संबंधित विभागों को देना चाहिए। यदि पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं हैं तो इस कॉरिडोर की आपदा प्रबंधन योजना और दुर्घटना के बाद त्वरित कार्रवाई की तैयारी की समीक्षा आवश्यक है।

सुरक्षा और तकनीकी ऑडिट की स्थिति स्पष्ट हो

सड़क निर्माण पर 1352 करोड़ रुपये खर्च होने के बाद इसकी तकनीकी गुणवत्ता और यातायात सुरक्षा के स्वतंत्र परीक्षण की स्थिति सार्वजनिक होनी चाहिए। मार्ग की ढाल, मोड़, चढ़ाई, चौड़ाई, जल निकासी, सुरक्षा अवरोध और भारी वाहनों की आवाजाही जैसे पहलुओं का विस्तृत ऑडिट किस एजेंसी ने किया, यह स्पष्ट किया जाना जरूरी है। यदि ऐसा ऑडिट हुआ है तो उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करने और यदि नहीं हुआ है तो इसके कारण बताने की जरूरत है।

यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि सड़क निर्माण करने वाली कंपनियों को भुगतान किन मानकों के आधार पर किया गया। निर्माण सामग्री और सड़क की गुणवत्ता की जांच किस स्तर पर हुई तथा नमूनों की रिपोर्ट में क्या सामने आया, इसकी जानकारी जवाबदेही तय करने के लिए महत्वपूर्ण है। जिन हिस्सों को लेकर स्थानीय स्तर पर शिकायतें सामने आती रही हैं, वहां विभाग ने क्या कार्रवाई की, इसका विवरण भी सार्वजनिक किया जाना चाहिए।

तकनीकी कमी मिलने पर जिम्मेदारी किसकी

यदि किसी जांच में सड़क के डिजाइन या निर्माण से जुड़ी तकनीकी कमी सामने आती है तो जिम्मेदारी तय करने की स्पष्ट व्यवस्था होनी चाहिए। यह जवाबदेही निर्माण एजेंसी, सलाहकार, गुणवत्ता जांच करने वाली संस्था या संबंधित विभाग में से किसकी होगी, इसे अस्पष्ट नहीं छोड़ा जा सकता। बड़ी सार्वजनिक राशि से बनी सड़क के मामले में निर्माण से लेकर गुणवत्ता नियंत्रण तक हर स्तर की भूमिका की जांच जरूरी है।

हस्तांतरण और रखरखाव पर भी सवाल

राष्ट्रीय राजमार्ग का संबंधित हिस्सा हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के राष्ट्रीय राजमार्ग मंडल को सौंपा जा चुका है। ऐसे में सड़क की वर्तमान स्थिति और रखरखाव की जिम्मेदारी भी स्पष्ट होनी चाहिए। यह बताया जाना जरूरी है कि विभाग ने सड़क का हस्तांतरण किस स्थिति में स्वीकार किया और उससे पहले विस्तृत तकनीकी निरीक्षण किया गया था या नहीं। यदि निरीक्षण में कमियां मिली थीं तो उन्हें सूचीबद्ध करने और दूर करने की जिम्मेदारी किसे दी गई थी, इसकी जानकारी सामने आनी चाहिए।

आठ घंटे का जाम केवल यातायात समस्या नहीं

बड़वास में लंबे समय तक यातायात बाधित रहने से सैकड़ों वाहनों के फंसने की बात सामने आई है। इनमें बसें, ट्रक, निजी वाहन और मरीजों को ले जाने वाली एंबुलेंस भी शामिल बताई गई हैं। यह स्थिति राष्ट्रीय राजमार्ग प्रशासन की वैकल्पिक यातायात व्यवस्था और आपातकालीन डायवर्जन योजना पर भी सवाल उठाती है। संवेदनशील स्थानों की पहले से पहचान और दुर्घटना के समय यातायात को दूसरे मार्ग पर मोड़ने की प्रभावी व्यवस्था ऐसे मामलों में आवश्यक है।

सार्वजनिक जवाबदेही तय करने की जरूरत

बड़वास की घटना के बाद सरकार और संबंधित विभागों को NH-707 की सुरक्षा, गुणवत्ता और आपातकालीन व्यवस्था की स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। सड़क में तकनीकी खामी मिलने पर उसे कौन ठीक करेगा, आपातकालीन संसाधन मौके तक पहुंचने में क्यों देर हुई और संवेदनशील हिस्सों को सुरक्षित बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, इन प्रश्नों के तथ्यात्मक जवाब जरूरी हैं।

घटना ने एक बार फिर रेखांकित किया है कि सड़क खोल देना ही पर्याप्त नहीं है। जनता के 1352 करोड़ रुपये से बने राष्ट्रीय राजमार्ग की निर्माण गुणवत्ता, सुरक्षा ऑडिट, रखरखाव और दुर्घटना प्रतिक्रिया से जुड़ी पूरी व्यवस्था की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। स्वतंत्र तकनीकी जांच और उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक होने से स्थिति स्पष्ट करने में मदद मिल सकती है।

September 26, 2026