राजस्थान सरकार ने जर्जर और कमजोर आधारभूत ढांचे वाले सरकारी स्कूलों के कायाकल्प के लिए तीन वर्षों का रोडमैप तैयार किया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2028-29 तक स्कूलों को सुरक्षित, सुविधायुक्त, आधुनिक और तकनीक-सक्षम बनाने पर करीब 12,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। योजना के तहत 3,587 नए विद्यालय भवनों के निर्माण पर करीब 2,487.75 करोड़ रुपए और 83,783 नए कक्षा-कक्षों पर 8,378.30 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान है। इसके अलावा 22,589 स्कूलों की बड़ी मरम्मत के लिए 1,129.45 करोड़ रुपए और 13,616 नए शौचालय परिसरों के लिए करीब 340.40 करोड़ रुपए रखे गए हैं।
सभी 41 जिलों में कराया गया तकनीकी सर्वे
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर प्रदेश के सभी 41 जिलों में जिला कलेक्टरों के माध्यम से सरकारी स्कूल भवनों का तकनीकी सर्वे कराया गया। सर्वे में सामने आई जरूरतों के आधार पर तीन वित्तीय वर्षों की चरणबद्ध योजना बनाई गई है। सरकार के अनुसार पिछले पांच वर्षों में स्कूलों के आधारभूत ढांचे पर करीब 2,200 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे।
तत्काल जरूरतों से जुड़े 3,006.34 करोड़ रुपए के विकास कार्य अभी स्वीकृति या निविदा प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं। इनमें 518 नए विद्यालय भवनों के लिए 620 करोड़ रुपए के कार्य स्वीकृत हो चुके हैं या टेंडर प्रक्रिया में हैं, जबकि 181 भवनों का निर्माण शुरू हो चुका है।
विधायक निधि का 20 प्रतिशत शिक्षा पर होगा खर्च
राज्य सरकार ने विधायक निधि को भी स्कूलों के आधारभूत ढांचे से जोड़ने का फैसला किया है। प्रत्येक विधायक को मिलने वाली पांच करोड़ रुपए की वार्षिक निधि में से 20 प्रतिशत राशि स्कूलों की आधारभूत सुविधाओं पर खर्च की जाएगी। इसके तहत 894 नए विद्यालय भवनों के लिए करीब 600 करोड़ रुपए के प्रस्ताव नाबार्ड या वित्त विभाग से ऋण स्वीकृति के लिए भेजे गए हैं।
इसके साथ ही 2,906 नए कक्षा-कक्षों के लिए करीब 300 करोड़ रुपए के कार्य स्वीकृत हैं और उन पर काम चल रहा है। बड़ी मरम्मत एवं सुरक्षात्मक कार्यों के लिए 550 करोड़ रुपए तथा शैक्षणिक, आवासीय एवं विशेष सुविधाओं के लिए 936.34 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
रामपुरा-कंवरपुरा स्कूल का निर्माण एक सितंबर से
जयपुर के रामपुरा-कंवरपुरा स्थित राजकीय प्राथमिक स्कूल के नए भवन का निर्माण एक सितंबर से शुरू होगा। इस स्कूल को 2025 में जर्जर घोषित किया गया था। नए भवन के लिए डीएमएफटी से 12 लाख रुपए और विधायक कोष से छह लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं।
सरकार स्कूलों में डिजिटल सुविधाएं बढ़ाने पर भी जोर दे रही है। दिसंबर 2026 तक इस मद में करीब 1,087 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसके तहत करीब पांच हजार स्मार्ट क्लास रूम, 80 हजार टैबलेट और सात हजार आईसीटी लैब स्थापित की जाएंगी।
विज्ञान और विशेष शिक्षा पर भी ध्यान
रोडमैप के तहत 614 नए विद्यालय भवनों का निर्माण और 2,750 स्कूलों में बड़ी मरम्मत के कार्य किए जाएंगे। कुल 2,256 विज्ञान प्रयोगशाला कक्षों के लिए 507.60 करोड़ रुपए और विशेष आवश्यकता वाले 1,239 विद्यार्थियों की सुविधाओं के लिए 40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
योजना में पांच छात्रावासों, 13 डायट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और 79 छात्रावास भवनों पर भी काम किया जाएगा। इन कार्यों के लिए 936.34 करोड़ रुपए का प्रावधान है। प्रदेश की पांच हजार ग्राम पंचायतों में करीब 750 करोड़ रुपए की लागत से अटल केंद्र भी बनाए जाएंगे।